हजसारखे अनुदान इतर धर्मियांना देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

हजसारखे अनुदान इतर धर्मियांना देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

चक्रावणारा न्याय !
नवी दिल्ली, २१ एप्रिल (प्रे.ट्र.) - हजसारखे अनुदान इतर धर्मियांना देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. मुसलमानांना हज यात्रेला जाण्यासाठी भारत सरकारकडून अनुदान दिले जाते.
अशाच प्रकारचे अनुदान इतर धर्मांतील यात्रेकरूंना शेजारी देशांतील धार्मिक स्थळांना भेटी देण्यासाठी देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाने ही याचिका फेटाळून लावतांना इतर धर्मियांना असे अनुदान हवे असल्यास सरकारकडे मागणी करण्याचा सल्ला दिला. वकील अशोककुमार पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. (मुसलमानधार्जिण्या काँग्रेस सरकारने आजपर्यंत फक्‍त मुसलमानांचेच लांगूलचालन केले आहे ! काँग्रेस सरकार इतर धर्मियांची बाजू ऐकून घेईल ही अपेक्षाच नको ! - संपादक)अशीच याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला श्री. पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केंद्र सरकार इतर धर्मियांना अनुदान देण्याच्या बाबतीत भेदभाव करते. हज यात्रेकरूंसाठी सरकार ४०० कोटी अनुदान देते; मात्र असे कोणतेही अनुदान इतर धर्मियांना दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी या जनहित याचिकेत केला होता.