सरकारच्या लैंगिक शिक्षणाच्या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र निदर्शने

सरकारच्या लैंगिक शिक्षणाच्या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र निदर्शने !
24-04-2008

मुंबई, २४ एप्रिल (वार्ता.) - राज्यशासनाने इयत्ता ९ वी व ११ वीच्या अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय विधिमंडळ अधिवेशनात घेतल्याबरोबर त्याला समाजातील सर्व घटकांमधून विरोध झाला. त्यामुळे शासनाने ताबडतोब माघार घेत निर्णयाला स्थगिती दिली, तरीही आज सरकारच्या कृत्याचा विविध संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला.
`अश्लीलता विरोधी मंच', `एफ्.नॉर्थ वॉर्ड फेडरेशन', `सोसायटी अँण्ड यु', `स्त्री शक्‍ती सदन', `कंझुमर अँण्ड ह्युमन राईट अलाईट्स', मुव्हमेंट फॉर पीस अँण्ड जस्टिस' आदी संघटनांनी आज सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आझाद मैदान येथे तीका निदर्शने केली. या वेळी या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री प्रा. वसंत पुरके यांची भेट घेतली. तेव्हा शिष्टमंडळातील प्रा. प्रतिभा नैथानी यांनी प्रा. पुरके यांच्यासमोर प्रश्‍नावलीच मांडली. ज्यात `लैंगिक शिक्षण देणे शाळांची जबाबदारी आहे का ?', `शासनाने लैंगिक शिक्षणाची व्याख्या काय केली ?', `जर विवाहासाठीची वयोमर्यादा कायद्याने १८ वर्षे ठरवली आहे, तर मग १३-१५ वयोगटातील मुलांना लैंगिक शिक्षण का दिले जात आहे ?', `परदेशात लैंगिक शिक्षण अपयशी का ठरले ?', असे अनेकविध प्रश्‍न सरकारच्या समोर मांडण्यात आले. तेव्हा प्रा. पुरके यांनी शिष्टमंडळाला ``या प्रकरणी समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती या विषयाचा अभ्यास करेल, मग निर्णय घेऊ'', असे सांगितले. (मग अधिवेशनात तडकाफडकी निर्णय जाहीर का केला ? असे घिसाडघाईने निर्णय घेऊन राज्याचे शिक्षणक्षेत्र दावणीला लावण्याचा सरकारचा हा अनुभव शिक्षणक्षेत्राला नवीन नाही. विधिमंडळातील सभागृह चालवतांना प्रत्येक मिनिटाचा खर्च हजारो रुपयांच्या घरात जातो, अशा वेळी तडकाफडकी चुकीचा निर्णय घ्यायचा, मग तासन्तास त्यावर निरर्थक चर्चा करून नंतर निर्णय मागे घ्यायचा, यातून सभागृहाचे झालेले आर्थिक नुकसान शिक्षणमंत्र्यांच्या खिशातून वसूल करायला हवे ! तरच अधिवेशनाच्या कामकाजाला शिस्त येईल ! - संपादक)